ਪੀ.ਪੀ. ਵਰਮਾ
ਪੰਚਕੂਲਾ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਗ਼ਮੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਿਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਿਵੇਕ ਅੱਤਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਏਡੀਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੇਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਤਗ਼ਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਗ਼ਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਗ਼ਮ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ੱਤ-ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਾਂਖਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚੌਕ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕੇ.ਐਸ. ਕਾਹਲੋਂ, ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ.ਐਸ. ਉੱਪਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਈ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੰਗ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਹੇਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਗ਼ਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੲਿਕ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

To observe Black Diwali, abandon medals if no one comes to collect these
JALANDHAR: In protest against the recently notified ‘one rank, one pension’ (OROP) scheme that they find “diluted”, exservicemen have prepared to return their war medals on Tuesday across the state.
The veterans said they would observe Black Diwali and, in case the authorities didn’t come to accept the awards back, they would abandon these medals to the care of the district administrations. “More than 100 exservicemen from Jalandhar will return their war medals to the Union government through the deputy commissioner,” said Jalandhar district ex-servicemen association president Col Balbir Singh (retd), adding: “We hold the medals dear as our children, since they remind us of our contribution to the country, but we have no option but to return these, since the Centre has implemented a diluted version of the OROP scheme.”
The war medals are being returned on the call of veterans such as major general Satbir Singh (retd), chairman of the United Ex-Servicemen Front of India (UESFI). Ex-servicemen have accused the Centre of leaving flaws in the scheme to create a rift between the serving and retired soldiers.
“The government has not accepted out demand for an annual equalization of revised pension, for pegging it to the maximum of current pensioners, and for appointing an expert commission with serving and retired military personnel on it,” said Col Balbir Singh. The veterans disagreed with the government’s decision to revise the pension after five years instead of annually.
In Amritsar and various other districts as well, the medals would be returned on Tuesday, and in a few districts, including Hoshiarpur, it will be done after Diwali, the colonel has said.

Chennai, Nov 09: Furthering Prime Minister Narendra Modi’s Make in India mission, Bharat Electronics Ltd (BEL) recently flagged off the first two numbers of L70 upgraded guns. Designed, developed and manufactured by BEL, the guns were flagged of from the company’s Chennai facility. BEL had won the Rs 575-crore order for the L70 gun upgrade in a global open tender issued by the Indian Army. Later, the systems cleared a series of field trials ahead of the user finally accepting them. BEL claimed that the guns were rolled out ahead of the stipulated timeline of nine months

The Company, along with the Ordnance Factory Board, is expected to deliver 200 upgraded guns in the next three years. Gun boasts of fusion of technologies “The L70 gun upgrade is a fusion of the latest technologies in the areas of electrical servo drives, electro optical fire control system and video tracking, which only a few global companies have mastered,” says a BEL official. He said the BEL stuck to the order plan right from the beginning, to ensure timely delivery. “Right from designing the upgrade to establishing a production line, the project was meticulously executed,” the official added. Among the systems designed in-house included, processor and interface boards, power amplifiers, stabilized pedestal, high precision mechanical subsystems, video tracker and fire control solutions. BEL deputed a cross functional team of engineers from all disciplines for the speedy delivery of L90 guns. OneIndia News

ISLAMABAD: War with India is not an option, as the use of force could only worsen the situation, Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif has said on Friday, adding that his country “has always been for talks” to resolve all outstanding issues between the two countries.
Sharif said this during a meeting with President Mamnoon Hussain, reported Pakistani newspaper The Nation, quoting a senior government official who cited the conversation between the two leaders. Sharif said his government desired friendly ties with India, all its neighbours, and the world at large for sustainable development.
Tariq Fatemi, special assistant to Pakistan PM on foreign affairs; and Asif Kirmani, special assistant to Sharif on political affairs, attended the meeting. “They (Sharif and Hussain) discussed the regional situation and the LoC (Line of Control) violations by India,” an official statement said, adding: “Sharif told Hussain he had raised the issue with the US on his last visit to Washington to meet President Barack Obama.”Sharif said the US and world powers also wanted IndiaPakistan dialogue but alleged New Delhi was not cooperating, according to the official. “We have always been for talks,” he was quoted as saying. Another official said the Premier was concerned about the “US discrimination on the civil nuclear deal”. Sharif pledged to continue to convince the US for an India-like agreement.

Dehradun, November 23
The All-India Defence Employees’ Federation has announced to observe a black day on November 27 to register their protest against the Union Government.
The federation is not happy with the Seventh Pay Panel Commission recommendations. Members of the federation would wear black ribbons on November 27 and hold a demonstration against the Union Government, said C Srikumar. — TNS

Ravi Krishnan Khajuria
Tribune News Service
Jammu, November 20

While mines and IEDs keep killing and maiming villagers in forward areas close to the border, mines remain embedded in 30,000 kanals (3,717.6027 acres) of fertile land in Jammu district alone.
These mines were planted during Operation Vijay in 1999 and Operation Parakram in 2001-02. For the Army, this land in Jammu was indispensable from the security point of view. Hence, it cannot be returned, at least for now.
Sayeed Ghulam Nabi of the Sabzian sector in Poonch said the mines posed a serious threat to lives of farmers, children, shepherds and cattle. “Those who die are fortunate because those who lose their limbs become a curse for themselves and their families,” he added.
Mines still existed in Sagra Gali, Krishna Ghati, Balakote, Brutti, Darra Sangla, Noorkote, Nakkarkote, Uppar Digwar, CRPF Dhok, Makhyari area, Forward Chaprian, Shahpur and Guntrian, added Nabi.
Rifat Arra of Terwan village said villagers living in forward areas walked on razor’s edge. “Besides Pakistani firing, the mines have killed and injured the poor. We fear going to fields and pastures because one never knows the exact placement of these mines, which drift in rain,” she said.
Junaid Khan of Guntrian said the mines had hit livelihood. He said the fear of stepping on a mine had reached such an extent that villagers staying in in hamlets had stopped cultivating their fields and grazing cattle.
He said while villagers got killed and hurt, they had not been paid any compensation by governments in the state and at the Centre.
The Army admitted that farmers whose land was used for mines and fencing had not been paid any compensation. Abdul Gani of Shahpur echoed similar views.
After Operation Parakram in 2001-02, the Army decided that certain portions of mined farmland would be demined and returned to farmers. Twelve years on, the process is still on.
On November 13, the Army demined 296 kanals (37 acres) in the Jourian area of Akhnoor in Jammu district. A total of 30,000 kanals of farmland in Jammu district was still mined, said official sources.
Jammu Deputy Commissioner Simrandeep Singh hoped that the Army would demine the land. It was stated in a survey that 1,076 persons died and 2,570 injured in mine and IED blasts in the state till 2012.

नयी दिल्ली 19 नवंबर (ट्रिन्यू/एजेंसियां)
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा तोहफा पेश करते हुए सातवें वेतन आयोग ने वेतन, भत्ते व पेंशन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि और सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी ‘समान रैंक, समान पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की आज सिफारिश की। जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई इन सिफारिशों के तहत केंद्रीय नौकरियों में न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। ये सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू की जाएंगी और इनसे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इनमें सैन्य बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं। जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा निकायों को भी होगा। सिफारिशों में कहा गया है, ‘प्रतिशत के रूप में, वेतन, भत्तों एवं पेंशन में कुल मिलाकर सामान्य परिस्थितियों में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में वृद्धि 24 प्रतिशत होगी।’ आयोग ने अगले साल एक जनवरी से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों के लिए ‘समान रैंक, समान पेंशन’ का नाम लिए बगैर इसी तरह का पेंशन का एक संशोधित फार्मूला पेश किया है।
खजाने पर पड़ेगा 1.02 लाख करोड़ का बोझ : जेटली
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ जिसमें 28,000 करोड़ रपये रेलवे बजट में जायेगा। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से राजकोषीय घाटे पर 0.65 प्रतिशत का असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सिफारिशों के अमल पर निगरानी के लिये व्यय सचिव की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन सचिवालय बनाया गया।
2014 में बना था आयोग, एक बार बढ़ी समय सीमा
सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट 18 महीने में सौंपने के लिए कहा गया था। यह समय सीमा पूरी होने पर आयोग ने गत अगस्त में चार महीने का और समय मांगा था। इन सिफारिशों से केंद्र सरकार के 47 लाख सेवारत कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा।
खास बातें
47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों सहित 52 लाख पेंशनरों को होगा लाभ
सशस्त्र सेना कर्मियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये भी समान रैंक समान पेंशन
वेतन में सालाना तीन प्रतिशत वृद्धि और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश
सैन्य कर्मियों की सैन्य सेवा वेतन 6000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए प्रति माह
मांगें नहीं मानीं तो बजट सत्र के दौरान हड़ताल : सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार शाम अायी उससे पहले िदन में केन्द्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों की ओर से मांगों का पुलिंदा सरकार को सौंप दिया गया। बृहस्पतिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कर्मचारी संगठनों ने धरना दिया। धरने में रेलवे, रक्षा , डाक, आयकर, लेखा परीक्षण विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। उनकी मांगों में वेतन पुनरीक्षण 10 के बजाय 5 साल में करना, भर्ती पर लगी रोक हटाना, ठेका प्रथा खत्म करना, अनुकंपा नियुक्ति पर रोक हटाने आदि शामिल हैं।

ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 23% ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

Posted On November – 20 – 2015
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ
* ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ; ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.25 ਲੱਖ
* ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ੲਿੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਾੲਿਮ
* ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੲੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਅਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਅਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 23.55 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਅਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗੈਰਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਲੲੀ ੲਿਕ ਰੈਂਕ ੲਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਅਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਅਾਂ ਤਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28450 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪੲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 73650 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪੲੇ ਅਾਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ੲੇਕੇ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ੲਿਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਅਾਂ ਗੲੀਅਾਂ ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪੲੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪੲੇ ਮਾਸਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ੲਿਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ੲਿਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਅਾਂ ਤੇ ੲਿਸ ਨਾਲ 47 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 52 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਅਾਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਅਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵੱਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਅਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ੲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਲੲੀ 2.57 ਦੇ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2016-17 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 283400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਚਆਰਏ ਉਤੇ ਖਰਚਾ 29600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 176300 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 33700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Security men entered neighbouring territory while chasing smugglers
Shaurya Karanbir Gurung
Tribune News Service
Kathmandu/New Delhi, Nov 29

Thirteen Sashastra Seema Bal (SSB) personnel, a few of them armed, were briefly detained by Nepal’s Armed Police Force (APF) after they crossed over into the neighbouring country while chasing some petroleum smugglers around 7 am today.
The APF released the personnel later in the afternoon and also returned their arms. The SSB, which guards the India-Nepal border, has ordered a court of inquiry into the incident.
Sources said the personnel, comprising a sub-inspector and 12 constables, were patrolling on the Indian side of the border with Nepal’s Jhapa district when they learnt of smuggling on the border between Kishanganj district in Bihar and Jhapa.
SSB Director General BD Sharma said two of the constables first chased down five smugglers, but in the process they inadvertently entered Nepalese territory since there was no border-marking. The two were detained by the APF. The remaining patrol team later crossed the border to rescue those detained.
Nepal, however, claimed the personnel entered 100 metres into its territory and fired at the unarmed Nepalese nationals while chasing a group of smugglers. However, the Indian embassy in Nepal said the border guards were chasing smugglers and fired at them in self-defence in the Indian territory.
Sharma admitted that the men should not have crossed over into Nepal armed, but called it an accident.
“We have ordered an inquiry, which will ascertain what happened, how it happened and who is at fault. We will take corrective measures to ensure such incidents do not recur. Though none of them have been suspended as yet, action will be taken on the basis of the inquiry report,” he said.
Sharma said six of them were armed and the other five were unarmed.
“They should not have gone without informing their seniors,” he said. Jhapa’s Assistant Chief District Officer Dambaru Prasad Niraula said the men were handed over to the Indian side after investigations. “They (SSB jawans) were quizzed on the reason for entering Nepal,” Nepal’s My Republica news portal quoted Nirauala as saying. (With PTI inputs)

The 13 SSB personnel learnt of petrol smuggling on the border between Kishanganj (Bihar) and Jhapa (Nepal) around 7 am
Two of them chased down five smugglers, but inadvertently entered Nepal
The two were detained by the APF as rest of the patrol team entered Nepal to rescue them
Nepal claimed the personnel entered 100 metres into its territory and fired at unarmed Nepalese nationals
Ties under stress
Relations between India and Nepal have been strained in the recent months after Madhesis began to protest against the new Nepal Constitution
Madhesis are people of Indian origin who occupy the Nepal’s Terai region that is near the Indo-Nepal border
Protesters even blocked Nepal’s key border trade points with India, causing severe shortages of fuel and other essentials in the country