Monthly Archives: August 2018

Increase in basic payby 16%, allowances by 63% and pension by 24% with a total increase of 23.55%
Minimum pay suggested at Rs 18,000 per month; maximumRs2.25 lakh a month
Rate of annual incrementretained at 3%
Gratuity ceiling up from Rs 10 lakh to Rs 20 lakh — ceiling to go up by 25% with 50% increase in DA
Pay matrix to replace current pay bands and grade pay. Grade pay subsumed in pay matrix and employee’s status to be determined by the level in the pay matrix
52 allowances abolished; another 36 allowances subsumed in existing allowances or in newly proposed allowances
Health insurance scheme for employees, pensioners

Defence forces-like parity for pensioners

The panel has recommended a virtual one rank, one-pension for civilians by suggesting a revised pension formulation for Central employees who retire before January 1, 2016
The formulation will bring parity between existing pensioners and new retirees for the same length of service in the pay scale at the time of retirement — PTI

Financial impact of the bonanza for employees

Will put a strain on exchequer to the tune ofRs1.02 lakh crore in 2016-17, or 0.65% of the GDP
Rs 73,650 cr will be borne by General Budget andRs28,450 cr by Railway Budget

Tribune News Service
Dehradun, November 15

Members of the United Front of Ex-Servicemen (UFESM), Uttarakhand chapter, have decided to return their medals tomorrow to register their protest against the Union Government.
They are not happy with a notification on the OROP issued by the Centre recently and are agitated over the clauses added by the Union Government in the OROP.
Maj Gen Chander Nandwani (retd), president of the front, said they would gather at Parade Ground at 11 am tomorrow. Those who were willing to return their medals should submit them with their particulars like name, rank, unit etc., he added.
He said the medals would then be sent to President Pranab Mukherjee.
Major Nandwani (retd) added the medals would not be handed over to the Dehradun District Magistrate as was decided earlier.
Brig KG Behl (retd) media in charge of the front, said, “When there is no voluntary retirement scheme (VRS) in defence forces then there is no question of stopping defence personnel from taking the benefits of OROP.”

नयी दिल्ली,13 नवंबर (वार्ता)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) पर केन्द्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के विरोध में धरना दे रहे पूर्व सैनिकों से एकजुटता प्रदर्शित करने शुक्रवार को जंतर -मंतर पहुंचे।
उन्होंने इस मौके पर पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और उनकी मांगों के प्रति पूरा समर्थन जताया। इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीटर पर लिखा ‘मैंने कई पूर्व सैनिकों से मुलाकात की । उनकी सारी मांगें जायज हैं। सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। सरकार को तत्काल उनकी मांगें मान लेनी चाहिए।’
केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कहा कि सेना में पहले से ही जवानों और अधिकारियों की 30 प्रतिशत कमी है। केन्द्र की गलत नीतियों से युवा सेना में जाने से कतराएंगे। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश की रक्षा करने वाले जवान सम्मानपूर्ण जीवन बिताएं। आप के अनुसार सरकार ने पूर्व सैनिकों की शिकायतें सुनने के लिए पांच सदस्यीय आयोग बनाने की बजाय एक सदस्यीय आयोग बनाया है जिसमें पूर्व सैनिकों का कोई प्रतिनिधि नहीं है।
पार्टी ने कहा कि जब पूर्व सैनिक सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के कई प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं तो सरकार यह दावा कैसे कर सकती है कि वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था लागू हो गयी है। सरकार ने दीपावली से ‘वन रैंक वन पेंशन’ लागू करने का वादा किया था। इसके लिए 24 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों के लिए पिछले दिनों अधिसूचना जारी की थी लेकिन पूर्व सैनिकों का एक धड़ा इससे खुश नहीं है । इन लोगों ने अपने मेडल भी लौटाए हैं और बुधवार को जंतर-मंतर पर अपने मेडल जलाने की कोशिश भी की थी।

चंडीगढ़, 13 नवंबर (ट्रिन्यू)

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वन पेंशन-वन रैंक की अधिसूचना जारी कर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना वादा निभाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों की रैली में मोदी की ओर पूर्व सैनिकों को वन रैंक-वन पेंशन देने का वादा किया गया था। अब इसके पूरे होने से देश के 30 लाख भूतपूर्व सैनिक परिवारों को लाभ मिलेगा। इसमें 7500 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। वे शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने पूर्व सैनिकों से अपील की कि वे विवेक से काम लें और किसी के बहकावे में न आएं। कुछ सैनिकों द्वारा मैडल वापसी करने के पीछे व्यक्तिगत, राजनीतिक व अन्य कारण हो सकते हैं। अभिमन्यु ने पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र को लिखे पत्र पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि अमरेंद्र वन रैंक-वन पेंशन देने के लिये केंद्र धन्यवाद करते। कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी ने 1971 के भारत-पाक युद्ध जीतने के बाद 1972 में वन रैंक वन-पेंशन को बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो वह न्यायिक आयोग में अपील कर सकता है, जो अधिसूचना का हिस्सा है।
सैनिक हमेशा मान-सम्मान, गौरव व कर्तज्ञता के लिये जाने जाते हैं और सरकार ने उनकी इन्हीं भावनाओं को समझते हुए पूरा मान-सम्मान दिया है।
हरियाणा सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के सम्बन्ध में पूछे जाने पर वित्त मन्त्री ने कहा कि एक वर्ष में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और सरकार की ईमानदारी से कार्य करने की मंशा को प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों के समक्ष रखा है। एक प्रश्न के उत्तर में कै़ अभिमन्यु ने कहा कि मोदी के पीएम बनने के बाद विश्व के देशों में भारत का गौरव बढ़ा है और हर छोटे-बड़े राष्ट्र का निवेशक भारत में संभावनाएं देख रहा है। 200 वर्षों तक भारत में राज करने वाले ब्रिटेन ने पीएम मोदी को अपने देश की संसद को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।

Manish Sirhindi
Tribune News Service
Ambala, November 12
Cabinet Minister for Health and Sports Anil Vij today said former Army men should try to resolve the remaining issues of One Rank One Pension through dialogue instead of returning their medals.
He said the Union Government had made an earnest effort to resolve the issue, which had not been addressed for the last 42 years. But some of the ex-servicemen were feeling that it was not enough.
Vij claimed that the Union Government had already provided Rs 10,000 crore to implement One Rank One Pension scheme for the ex-servicemen.
Making an appeal to the ex-servicemen, the Health Minister said the previous governments at the Center had only made false promises on the issue and the veterans should take this into consideration before returning their medals.