Sanjha Morcha

What’s New

Click the heading to open detailed news

Current Events :

web counter

Print Media Reproduced Defence Related News

Quick redressal? Five of 8 AFT Benches not functioning

Vijay Mohan

Tribune News Service

Chandigarh, September 6

Set up seven years ago to provide an ‘independent’ forum for redressal of grievances for ‘quick dispensation’ of justice to armed forces personnel, the Armed Forces Tribunal (AFT) is facing a massive shortage of judicial members. Of the eight Benches, only three are functional. Making matters worse, one of these could become non-functional this month.The AFT has eight Benches across the country, with each Bench comprising two or three courts. Each court is held by two members— a judicial member, who is a retired judge of a High Court, and an administrative member, who is a senior retired defence officer.The three functional  benches include the ones at Chandigarh and Lucknow. The judicial member of the Guwahati Bench is functioning as officiating chairman and travels between New Delhi and Guwahati. Consequently, either Bench is functional at one time. A ninth Bench at Jammu has been approved, but is yet to be notified. This has left armed forces personnel, including ex-servicemen and disabled soldiers, without any effective means of seeking relief.The AFT is required to have 17 judicial members, but is doing with just five. The sole judicial member at Chandigarh will retire this month. The number of administrative members is the same.When the AFT came into being, the number of pending cases was 9,449, according to Parliament’s Standing Committee on Defence. By 2015, the pendency had risen to a staggering 16,138. “The number of cases being filed has over the years also increased, particularly those related to Pay Commission anomalies. But then it is the disposal rate that matters, which has been dismal,” said a lawyer.While the AFT adjudicates on service matters pertaining to court martial verdicts, promotions, pay, allowances and pensions, it is the High Courts that decide on transfers and postings, summary punishments and verdicts of summary court martials. “This is a bizarre situation where smaller issues have been placed with a higher court and larger issues  before a court lower in the hierarchy,” another lawyer said.A vital issue regarding the functioning of the AFT pending before the Supreme Court is moving the AFT outside the administrative control of the Ministry of Defence and placing it under the Law Ministry. The Punjab and Haryana High Court last year accepted the argument that there was a conflict of interest in AFT members being selected by a panel in which the Defence Secretary was a member and the MoD paying these members salary and allowances.


7वें वेतन आयोग पर कई शंका दूर कर देगा वित्तमंत्रालय द्वारा जारी 11 बिंदुओं का ये बयान

7वें वेतन आयोग पर कई शंका दूर कर देगा वित्तमंत्रालय द्वारा जारी 11 बिंदुओं का ये बयान

नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग (पे कमिशन) की रिपोर्ट लागू हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से इसे लागू करने की घोषणा कर दी है। कुछ ही दिनों में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जुलाई या फिर के अंत तक मिलने वाले वेतन में इसे शामिल कर दिया जाएगा। सरकार ने घोषणा भी कर दी है कि इसी साल जनवरी से एरियर भी दे दिया जाएगा। इसे लेकर तमाम वेबसाइटों और आज सुबह के अखबारों में तमाम बातें लिखी गई हैं। बातें इतनी हैं कि कर्मचारियों के मन में तमाम सवाल पैदा हो गए हैं। इन सिफारिशों से 1 करोड़ से भी ज्‍यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें 47 लाख से ज्‍यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें से 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनभोगी रक्षा बलों से संबंधित हैं।

वेतन आयोग लागू करने संबंधी केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने यह बयान दिया है। 11 बिंदुओं में यह बयान जारी किया गया है।

1. पे बैंड एवं ग्रेड पे की वर्तमान प्रणाली समाप्‍त कर दी गई है और आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक नई वेतन संरचना (पे मैट्रिक्‍स) को मंजूरी दी गई है। अब से कर्मचारी के दर्जे का निर्धारण पे मैट्रिक्स में उसके स्‍तर के आधार पर होगा, जबकि अभी तक ग्रेड पे के अनुसार इसका निर्धारण होता था। अलग-अलग वेतन संरचनाएं असैन्‍य (सिविलयन), रक्षा कार्मिकों और सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए तैयार की गई हैं। इन संरचनाओं के पीछे सिद्धांत और तर्क एक समान हैं।

2. सभी वर्तमान स्‍तरों को नये ढांचे में समाहित कर दिया गया है। कोई नया स्‍तर शुरू नहीं किया गया है और न ही किसी स्‍तर को हटाया गया है। वेतन संरचना के हर स्‍तर पर न्‍यूनतम वेतन तय करने के लिए सुव्यवस्थीकरण के सूचकांक को मंजूरी दी गई है, जो वरिष्ठता क्रम में हर कदम पर बढ़ती भूमिका, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर निर्भर करता है।

3. न्‍यूनतम वेतन को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। न्‍यूनतम स्‍तर पर किसी भी नवनियुक्‍त कर्मचारी का शुरुआती वेतन अब 18000 रुपये होगा, जबकि नवनियुक्‍त ‘क्‍लास I’ अधिकारी का शुरुआती वेतन 56100 रुपये होगा। यह 1:3.12 के संकुचन अनुपात को दर्शाता है, जिससे यह पता चलता है कि सीधी भर्ती वाले किसी भी ‘क्‍लास I’ अधिकारी का वेतन न्‍यूनतम स्‍तर पर न‍वनियुक्‍त कर्मचारी के वेतन से तीन गुना अधिक होगा।

4. वेतन एवं पेंशन में संशोधन के उद्देश्‍य से 2.57 का फिटमेंट फैक्‍टर वेतन संरचनाओं में शामिल सभी स्‍तरों पर लागू होगा। प्रचलित दर पर डीए को शामिल करने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन में 1 जनवरी, 2016 को कम से कम 14.29 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हो जाएगी।

5. वेतन वृद्धि की दर को 3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। उच्‍च मूल वेतन की बदौलत कर्मचारी भविष्‍य में लाभान्वित होंगे, क्‍योंकि भविष्‍य में उनके वेतन में जो वार्षिक वृद्धि होगी वह वर्तमान के मुकाबले 2.57 गुना ज्‍यादा होगी।

6. कैबिनेट ने स्‍तर 13ए (ब्रिगेडियर) के लिए सुव्यवस्थीकरण सूचकांक में वृद्धि कर और स्‍तर 12ए (ले.कर्नल), 13 (कर्नल) और 13ए (ब्रिगेडियर) में अतिरिक्‍त स्‍तर (स्‍टेज) सुनिश्चित करके रक्षा संबंधी वेतन संरचना को और बेहतर कर दिया है, ताकि संबंधित स्तरों के अधिकतम पायदान पर संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के समकक्षों के साथ समता लाई जा सके।

7. रक्षा और संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों समेत विभिन्‍न कर्मचारियों पर असर डालने वाले कुछ अन्‍य निर्णय भी लिए गए हैं, जिनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं।
• ग्रेच्‍युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। जब भी डीए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा तब ग्रेच्‍युटी की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
• असैन्‍य एवं रक्षा कार्मिकों के लिए अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के भुगतान हेतु एक आम व्यवस्था की गई है, जो उनके परिजनों को देय होगा और इसके तहत वर्तमान दरों को विभिन्‍न श्रेणियों के लिए 10-20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25-45 लाख रुपये कर दिया गया है।
• रक्षा बलों के कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सैन्य सेवा वेतन की दरें 1000, 2000, 4200 एवं 6000 रुपये से संशोधित करके क्रमश: 3600, 5200, 10800 एवं 15500 रुपये कर दी गई हैं।

8. कैबिनेट ने आवास निर्माण से जुड़ी अग्रिम राशि को 7.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने संबंधी आयोग की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को कोई दिक्‍कत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 4 ब्‍याज मुक्‍त अग्रिमों को बरकरार रखा गया है, जिनमें चिकित्सा इलाज के लिए अग्रिम, टूर/स्‍थानांतरण के लिए टीए, मृतक कर्मचारियों के परिवार के लिए टीए और एलटीसी शामिल हैं। अन्‍य सभी ब्‍याज मुक्‍त अग्रिमों को समाप्‍त कर दिया गया है।

9. कैबिनेट ने केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) में किए जाने वाले मासिक अंशदान में भारी वृद्धि करने की सिफा‍रिश को भी न मानने का निर्णय लिया है, जैसी कि आयोग ने सिफारिश की थी।

10. आयोग ने कुल मिलाकर 196 वर्तमान भत्‍तों पर गौर किया और इन्‍हें तर्कसंगत बनाने के उद्देश्‍य से 51 भत्‍तों को समाप्‍त करने और 37 भत्‍तों को समाहित करने की सिफारिश की है।

11. सातवें सीपीसी द्वारा लगाए गए अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2016-17 में इसकी सभी सिफारिशों पर अमल से अतिरिक्‍त वित्‍तीय बोझ 1,02,100 करोड़ रुपये का पड़ेगा। इसके अलावा वर्ष 2015-16 के दो महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन से जुड़ी बकाया राशि के भुगतान हेतु 12,133 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त बोझ वहन करना पड़ेगा।


Dhillon promoted as Air Marshal

Dhillon promoted as Air Marshal
Air Marshal Navkaranjit Singh Dhillon

Tribune News Service

Amritsar, June 23

A decorated officer of the Indian Air Force, Navkaranjit Singh Dhillon, has been promoted as Air Marshal. He joined as Air Marshal on June 5.It is a proud moment for the holy city in particular. Born on January 2, 1961, Dhillon was brought up in Dhand village, near Amritsar. Now, his family is residing at Ranjit Avenue in Amritsar.Air Marshall Dhillon is an alumnus of St Francis School, Amritsar; Sainik School, Kapurthala; and Khalsa College, Amritsar. He is a graduate of National Defence Academy, Defence Service Staff College and National Defence College.Air Marshall Dhillon was awarded the Ati Vishisht Sewa Medal by the President of India in 2014 for his distinguished service.Dhillon joined Indian Air Force as fighter pilot in 1981. He has a total 3,700 flying hrs to his credit of which 3,100 hrs are exclusively for flying MIG 21.Air Marshal Dhillon was the topper of the fighter strike leader course at Tactics and Air Combat Development Establishment (TACDE). Later, he served as directing staff at the TACDE in the capacity of head of the Training and Deputy Commandant. He has commanded a MIG-21 squadron and has been the chief operations officers of a premier flying base.He also commanded a helicopter base in DR Congo as part of UN Peace Keeping Mission. Dhillon served as Principal, Director Air Defence, and Assistant Chief of Air Staff (inspection) at Air Headquarters.Dhillon comes from the family, who has been rendering its services for the country for the last five decades. Dhillon acknowledges contributions of his father, Advocate Khazan Singh Dhillon, and mother Balbir Kaur Dhillon. His elder brother Prof Sharanjit Singh Dhillon, an economist, is currently the registrar of Guru Nanak Dev University, Amritsar, His younger brother Preetinder Singh Dhillon is a business professional.


Thousands bid adieu to soldiers

Thousands bid adieu to soldiers
Chief Minister Mehbooba Mufti pays tributes to the soldiers, who were killed in the Uri attack, at Badami Bagh Cantonment on Monday. Tribune Photo: Amin War

Amir Karim Tantray

Tribune News Service

Sarwa (Vijaypur), September 19Thousands of people and Army men bid a tearful adieu to Havaldar Ravi Paul and Subedar Karnail Singh, two of the 18 soldiers killed in the Uri attack on Sunday, at their native villages in Samba and Jammu districts, respectively.Mortal remains of both soldiers were brought to the Jammu technical airport on Monday afternoon in an Army helicopter and from there they were taken to their respective villages — Sarwa in the Vijaypur area of Samba district and Shibu Chak in the Bishnah area of Jammu district.In Sarwa village, since morning all roads led to the house of Havaldar Ravi Paul (42), who is survived by wife and two sons, Vansh Salotra (10) and Sudhansheesh Salotra (7).This village is situated a few kilometres away from the international border in the Ramgarh sector. Around 50-60 people of the village are working with the Army. Ravi Paul, youngest of six siblings, was in 10 Dogra Regiment while his two elder brothers have also worked in the Army. His children want to continue the tradition by joining the Army.“My father wanted me to become a doctor and I will fulfil this by becoming a doctor in the Army,” Vansh Salotra told The Tribune. His younger brother Sudhansheesh also thinks on similar lines.Vansh said it was routine that his father used to call them early in the morning to wake them up so that they could get ready for school. “On Sunday also, we got a call from my father at around 5 am and our talk was about routine things,” he said, adding, “I know why people have gathered today here. Because my father has died and they are waiting for his mortal remains to reach the village.”Ravi Paul’s elder brother, Mohan Lal, who is working with Defence Service Corps (DSC) at Ludhiana after taking retirement from the Jammu and Kashmir Light Infantry (JAKLI) Battalion, said they used to take leave at the same time and visit the family. “We spent good time together. We also used to talk over phone regularly. The last time we talked was on September 17,” he said.Once the mortal remains of Ravi Paul reached his home, people raised slogans in favour of the Army and against Pakistan. Paul was cremated with full military honours as a galaxy of people including state minister Chander Prakash Ganga, Lok Sabha member Jugal Kishore, Rajya Sabha member Shamher Singh Manhas, the Jammu IG, Army officers and people from all walks of life were present.While on the one hand people felt proud of the sacrifice of the son of the soil, on the other hand there was anger among them over the death of soldiers while they were sleeping.“We don’t want our soldiers to die in sleep. If they have to die, let them die in a battlefield but not inside tents. It is the time to shun rhetoric and do something concrete,” said Roop Lal, naib sarpanch of the village.Meanwhile, thousands of people also attended the last rites of Subedar Karnail Singh at his native village Shibu Chak in the Bishnah area of Jammu district. He was cremated with full military honours.


MODI ON TWO-NATION TOUR $500-m credit to help arm Vietnam In China’s backyard, India opens doors for greater number of indigenous warships, missiles

$500-m credit to help arm Vietnam
Prime Minister Narendra Modi and his Vietnamese counterpart Nguyen Xuan Phuc (2nd L) feed fish in Hanoi. REUTERS

Ajay Banerjee

Tribune News Service

New Delhi, September 3

Prime Minister Narendra Modi’s announcement of a $500 million line of credit for ‘facilitating’ a deeper defence cooperation with Vietnam, is expected to open doors for a greater number of India-made warships and missiles to be supplied in what is China’s backyard.New Delhi with its $500-million offer has clearly landed in the next league to be counted as “friends of Vietnam” that is locked in a dispute with China over territorial rights in the hydrocarbon-rich South China Sea. The country uniquely enjoys a strategic relationship with the US, Japan and Russia. New Delhi’s “Act East Policy” clarifies that Japan, Vietnam and Australia are the pillars when it came to countering China.In October 2014, New Delhi ignored expected protests from Beijing and agreed to supply military equipment, naval ships and launch a space satellite for Vietnam along with a $100 million line of credit.So, a line of credit for Hanoi is not new, it’s the quantum jump in amount that will make Beijing take note. Since 1976, India has extended 17 lines of credit worth more than $165 million to Vietnam. India had in the past extended line of credit of $100 million for infrastructure and defence procurement, Modi has made it five times bigger. “I am also happy to announce a new defence credit for Vietnam of $500 million for facilitating deeper defence cooperation,” Modi told reporters in Hanoi.This falls in line with a five-year (2015-2020) joint vision statement between India and Vietnam on defence cooperation to build closer strategic ties. Earlier this year, the US lifted a 50-year-old arms embargo on Vietnam. Japan is Hanoi’s biggest bilateral donor, a large trading partner and the third largest foreign investor. Japan has provided six vessels to Vietnam to boost maritime security. Vietnam’s Air Force operates Russian-made SU-30MK2 fighter jets while its tanks, helicopters and kilo-class submarines are from Russia. India, which operates the same subs, trains the Vietnamese Navy in operating the vessels and also provides English language training for the armed forces of Vietnam. 


The National Highway: The Kashmir Valley’s death trap

The Pampore attack ‘has the stamp of LeT written all over it.’
‘They are exactly like the so-called fidayeen of the 1999-2003 phase, when J&K witnessed a surge in suicide attacks on various important garrisons,’ says Lieutenant General Syed Ata Hasnain (retd), who served as the General Officer Commanding 15 Corps in Kashmir.

CRPF Pampore attack

  Experinced practitioners of counter insurgency and counter terror operations (CI/CT) usually have a tendency to take setbacks in the stride. A sort of one bad day after ten good ones.

However, the public does not see it that way and it is public opinion that matters. The public pressures the political leadership which in turn places pressure on the security forces. If nothing else it ensures introspection.

Some years ago when the CRPF lost 75 men in Dantewada in a Naxalite ambush in which nothing went right for the policemen, it became a landmark event for analysis and corrective action. While everything may not be copybook in the Red Corridor, but definitely the tactical concepts, conduct of operations, leadership and command and control have all seen an upward spiral in quality.

The same now needs to be done in Jammu and Kashmir where the CRPF has suffered its first major setback and that too in a semi operational mode. However, to do that without a realistic perspective of the situation would be an exercise in futility.

On this website itself Archana Masih interviewed me a little more than a year ago. I spoke of the Last Mile, a phenomenon which invariably takes place when the nature of insurgency changes.

I quote from an earlier article of mine when Pampore was in the news during the Entrepreneurship Development Institute (EDI) building stand off — ‘the lesser the terrorist presence and more that the Army tries, the results will never be commensurate with statistics of the past. Take it from me; there will be casualties on the Army side higher in ratio than at the time when there were a larger number of terrorists.’

Granted that the casualties this time in the Pampore ambush on the CRPF bus were that of the CRPF, but how does that make a difference? It was Indian blood which has been spilt, blood of policemen who were not even involved in operations at that time. It is heart wrenching for us all.

How does one view this? The first observation which comes to mind is that the terrorists are well trained, prepared to die while undertaking strikes and willing to take chances while operating in small teams.

It has the stamp of LeT written all over it. They are exactly like the so-called fidayeen of the 1999-2003 phase, when J&K witnessed a surge in suicide attacks on various important garrisons and buildings including the Tourist Reception Centre and the J&K assembly.

Terrorists have hit the core of the weaknesses of the overall CI/CT grid

The second is that the planners and the directors sitting across the LoC are being reported the situation meticulously and based on that they are making tactical changes.

Obviously they have hit the core of the weaknesses of the overall CI/CT grid in the Kashmir Valley; that is the issue of road security.

The National Highway is slowly becoming the deathtrap of the Valley. This needs a little more analysis.

Even in the heyday of militancy in the late nineties and the early millennium the National Highway between Srinagar and the Jawahar Tunnel saw some successful IED attacks.

Troops and officer buses, which bear maximum potential for high casualties, were the objectives. Ambush was a less common mode of strike although only in 2007 many attempts were made. The IED capability of the terror groups also dried up after 2008.

In June 2013 a major strike on a small convoy of 35 Rashtriya Rifles near the airport crossing sent shock waves as eight soldiers were killed with impunity. Grenade throwing in built up areas, especially in Bijbehara, was a common phenomenon for long, partially countered with more proactive domination of the town.

Yet, ambush was only a one off type of strike which terrorists adopted. In 2016 it appears that planners from across the LoC have directed focus on the National Highway.

In February 2016, a similar ambush on the CRPF convoy led to the standoff at the EDI building and this month we have had the BSF convoy also being ambushed at Bijbehara.

The question arises: Are the security rorces so vulnerable that they cannot effectively secure themselves from these hit and run methods adopted by the terror groups?

The answer is a blanket NO. However, the unpredictability factor in CI/CT operations always militates against them. It is not as if only the National Highway alone is vulnerable. No one speaks of the acute vulnerability of helicopters and even fixed wing aircraft which take off and land at the Srinagar airport.

Each time any aircraft is at a lower height a determined terrorist can fire small arms at it and cause huge damage. Helicopters land at all kinds of helipads to pick up casualties or drop commanders. It isn’t difficult to take them on and there is no need for missiles; AK 47s or even RPGs used for rocket attacks are sufficient, notwithstanding helipad securing drills.

However, it hasn’t happened yet and mercifully so. Road Opening Procedure (ROP), the well-known and practiced drill for securing a road is executed every day for securing the National Highway. Some other arterial roads are similarly secured for move of logistics and troops.

But every single road cannot be secured. Operational tracks near the LoC are as vulnerable and the Army takes its chances with these. If the actual recommended drill for ROP is followed it will be extremely expensive in manpower.

 

What does the real procedure actually involve? It means virtually 24×7 domination of the corridor which is supposed to be three km either side of the road.

Domination largely means patrolling, showing physical presence and emplacing some troops in hides so that any terrorist movement through the area is intercepted.

The corridor domination is joint responsibility of the Army and CRPF, but there is no clear cut division of responsibility. The road per se is checked every morning with assistance of technical explosive detecting equipment and dogs. No chances can be taken on this.

Subsequently, troops occupy static positions on the road; they actually need to be away from the road and dominate the stretch by observation. Convoys are then given the green signal for the morning move. Through the day different routine structured convoys from Srinagar to Udhampur or vice versa and many other unstructured ones roll past the ROP parties.

In the late afternoon the ‘up’ convoys reach from Udhampur. The built up areas such as Pampore, Bijbehara and many others which are especially vulnerable are required to be strengthened at such times through mobile patrolling and perhaps infusion of additional strength.

I remember that in 1999 I once rang up the Commander of 1 Sector RR at Anantnag at 4 PM. I was told by the duty officer that the commander and all his staff were out on the road to reinforce the ROP as the convoy was expected from Udhampur.

I have not forgotten that and always recount it to bring home lessons to people. Whatever strength can be mustered must reinforce the ROP when the huge lumbering convoys go past townships. These are not drills, but improvisations that formations and units follow based on experience and it is this experience in CI/CT operations that saves lives and achieves results.

Pampore needs reinforcement, as much does Avantipur and Bijbehara.

The need for hardening of buses and more bullet proof jackets

It is easy to blame a force for a failure, but it needs to be remembered that there are many facets that do not have copybook execution of procedures. However, I do agree that after the recent spurt of attacks on the National Highway there should have been more brainstorming to ascertain ways of defeating the terrorists.

The density of ROP was increased in recent weeks as per the DG CRPF himself. Yet what is important is that ROP is extremely stressful and for policemen to have focus all day does become a challenge. They need constant leadership and direction along with motivation. The required degree of rest is never achieved thus making ROP less effective than desired.

Another facet which has come under glare is the lack of bullet proof jackets and hardened buses for move of troops. Two pieces of recall may illustrate previous levels of concern.

In 2003 the then GOC of Dagger Div undertook on his own the procedure of hardening buses of his division. He scouted and found Vijayanta tanks lying in a derelict state at Delhi’s Central Vehicle Depot. The skirt plates were removed, transported and welded on the sides of the buses.

In 2004 a suicide car bomber detonated his car after dashing against one of these buses. The bus driver was killed, but all others in the bus were saved. The bus also had a layer of melted industrial rubber to reinforce the floor. This was a result of the concern that the GOC had for his men and he went the furthest extent to take measures to protect them.

We need replication of that spirit. That led to the hardening of all buses of the Army by the Base Workshop at Udhampur. Progressively those buses may have wasted. I am not sure if Army buses are hardened any longer.

However, it is for public information that with the quantum of men under arms in the Valley there is a constant need for buses for transportation. To supplement the numbers, buses are also hired from the local State Transport Corporation which obviously cannot be hardened.

On bullet proof jackets, it may be sufficient to recall that during 2007 in the tenure of Lieutenant General H S Panag as army commander there was no way that a man could ride on the convoy without his bullet proof jacket.

To reduce casualties in the event of an IED or an ambush the number of troops in a bus or a troops carrying vehicle was reduced to a lower figure. These drills continued for long and may have diluted over time. They need restoration in letter and spirit and application to all forces.

It is after long that road security is being discussed all over; about time. It is the least glamorous of tasks in CI/CT operations and usually fails to draw attention. We have had IED incidents on the National Highway galore during the nineties and even later but it is only a terribly negative incident which has focused us all on this all important aspect.

Perhaps review of many other lesser known weaknesses of the grid need to be highlighted routinely and discussed professionally by the practitioners.

As a last word I may add that whatever investigation and analysis is done of such an incident it should only be done by those who have been practitioners at the tactical and sub tactical levels too. Their contribution will always be far more intrusive and based on practical aspects.

Lastly vulnerability of troops in a CI/CT environment is never force specific. Every effort must be made to revisit and revise SOPs which must be shared across the board. Their execution needs to be the subject of Core Group meetings and informal exchanges at different levels.

8

 

 

Lieutenant Syed Ata Hasnain (retd) is currently associated with the Delhi Policy Group and the Vivekanand International Foundation.

NDTV  VEDIO

http://


Parrikar likely to approve purchase of artillery guns

Ajay Banerjee

Tribune News Service

New Delhi, June 23

In what will be the first major weapon purchase aimed at bolstering the upcoming Mountain Strike Corps of the Army, the Ministry of Defence is expected to approve the purchase of 145 artillery guns specially meant for deployment in the Himalayas.The Defence Acquisition Council (DAC), headed by Defence Minister Manohar Parrikar, is scheduled to meet on Saturday to take a final call on the purchase of the 155mm M777 ultra-light howitzer (ULH). It will also decide on new warships carrying deadly missiles. It will also discuss the issue of having the ‘midget’ submarines used for special operations under the sea.The cost negotiation with BAE Systems for the supply of 145 guns is complete and the deal is expected to be signed at price between $725 million and $740 million. This will be the main ground-based weapon for the Mountain Strike Corps. The BAE has further tied up with Mahindra to make 50 per cent of the guns in India.BAE Systems will be asked to start deliveries within six months after signing the contract. In May last year, the DAC had approved the purchase of the ULH, which was originally proposed in 2008. Made of titanium, each gun weighs 4,000 kg, making it transportable by CH-47 Chinook helicopters, C-17 Globemaster and the C-130 Hercules aircraft or by trucks to ensure increased mobility in the mountains.In case of the warships, the Navy will be setting six missile carrying vessels that will replace the 1980’s design Soviet-era ships of this type. These will carry the BrahMos, surface-to-air missiles, medium-range guns, and close-in weapons systems. It will cost Rs 13,000 crore (approx).Also, the DAC will approve the installation of the 300-km range BrahMos missile on six warships, three of the Delhi class and three of the Talwar class. It will cost Rs 2,700 crore.The DAC will also decide on buying 44,000 automatic hand-held carbines for the Army. An Israeli company has emerged as the top bidder following trials.

DAC meet tomorrow

  • The Defence Acquisition Council (DAC), headed by Defence Minister Manohar Parrikar, is scheduled to meet on Saturday to decide on purchase of the 155mm M777 ultra-light howitzer and 44,000 automatic hand-held carbines, and installation of the 300-km range BrahMos missile on six warships.

Pakistan ‘allows’ JuD’s charity wing to collect funds for Kashmir

Islamabad, August 30

The Falah-e-Insaniat Foundation (FIF), a welfare wing of the JuD- led by Mumbai terrorist attack mastermind Hafiz Saeed, has set up a camp for donations for “relief” in Kashmir, a media report claims.Banners displayed near the camp — set up in the Blue Area, Islamabad’s main business district — show JuD chief Hafiz Saeed asking people to “donate to the Kashmir Fund for the Kashmiri cause”, the Express Tribune reports.Apart from raising funds, the FIF is reportedly also playing “pro-Jihad” songs and showing videos of the unrest in Kashmir.Although JuD is on Pakistan’s watch list, FIF’s media coordinator Ahmad Nadeem said there were currently no restrictions on the charity wing’s activities in Pakistan.“There was a confusion over the issue last year and the FIF was forcibly stopped from collecting donations by different city administrations. But, later the Lahore High Court ruled in favour of the FIF and the charity organisation is free to carry out its relief activities and funds generation,” the Express Tribune quoted him, as saying.Nadeem added that the local administration had permitted the camp.The Punjab Home Department directed police to keep an eye on JuD’s fundraising activities through FIF in July.Pakistan banned TV channels from covering FIF and JuD’s activities in 2015.Some 70 people have died and thousands have been wounded in the violent protests that erupted since Hizbul Mujahideen militant Burhan Wani was killed in a military operation in Kashmir’s Anantnag on July 8.The unrest has cooled an already tense relationship between India and Pakistan.India accuses its rival of stoking the violence. — ANI

clip

clip

d84da734-cc9e-4862-b0a7-0b2a54ee29c6


Rohtak lad Adarsh Hooda commissioned as flying officer

ROHTAK: City lad Adarsh Hooda has been awarded with President’s Plaque and the Chief of the Air Staff ‘Sword of Honour’ for bagging first position in the pilot course.

HT PHOTOFlying officer Adarsh Hooda with his parents at the Air Force Academy in Hyderabad.

Defence minister Manohar Parrikar presented the award to Hooda during the Combined Graduation Parade at Air Force Academy, Dundigal in Hyderabad on June 18.

Rohtak native Hooda did his schooling from Pathania Public School. Always wanting to join the Indian Air Force, Hooda tried his luck in NDA after Class 12, but couldn’t pass the SSB. He went on to pursue BSc in chemistry honours from Kirori Mal College, Delhi University, and then a Masters in Chemistry from Hindu College.

Talking to HT, Hooda said, “Since childhood I wanted to join the Air Force. So after my masters, I took the Air Force Common Admission Test (AFCAT) in 2014. I joined the Air Force Academy in January, 2015, and was now commissioned as a flying officer.”

“The whole journey was challenging. It requires a lot of motivation and positive attitude, for which I’m grateful to my batchmates and instructors,” he added.

An All India university-level basketball player, Hooda represented Delhi University’s basketball team as captain in 2013. In his free time, he likes to paint and recite poetry.


*How to Maintain Safe Distance from Income Tax Department ?*

How to Maintain Safe Distance from Income Tax Department ?*
Do you want to keep an Arm’s Length Distance from the Income Tax Department?
Obviously the Answer is YES!!! But the question here is HOW???

*Here are a list of expenses/ investments, which at any point of time performed by you may invite undue attention from the Income tax Personnel ?*
1) Depositing Cash aggregating to Rs.10 Lacs p.a. in your Savings Bank Account.
2) Making Credit Card Payments of more than Rs.2 Lacs p.a.
3) Investment in Mutual Fund Units worth more than Rs. 2 Lacs.
4) Investment in Debentures/ Bonds, amounting more than Rs. 5 Lacs
5) Investment in Shares worth more than Rs. 1 Lakh.
6) Investment in Gold ETF worth more than Rs. 1 Lakh.
7) Investment in RBI Bonds worth more than Rs. 5 Lacs.
8) Purchase / Sale of any Immovable Property exceeding Rs.30 Lacs.
9) Receipt of Cash Payment exceeding Rs.2 Lacs for sale of any goods/ services.
10) Cash deposits or withdrawals aggregating to Rs 50 lakh or more in a financial year in one or more Current Account.
The Next question which may strike us, is

*How does the Income tax Personnel get to know about all these activities ?*
To keep an eye on such high value transactions of the tax payers, the IT Department has developed a statement of financial transactions called Annual Information Report (AIR).
On the basis of this AIR, the department shortlists their targets and further sends them a notice.

*What do you mean by a Annual Information Report ?*
Annual Information Return (AIR) of ‘high value financial transactions’ is required to be furnished under section 285 BA of the Income-tax Act, 1961 by ‘specified persons’ in respect of ‘specified transactions’ registered or recorded by them during the financial year.

*Who provides the high value transaction information to prepare the AIR ?*
☆ Banks
☆ Mutual Fund Companies
☆ Companies Issuing Bonds/ Debentures
☆ Companies issuing shares
☆ Credit Card Companies
☆ Sub- registrar offices on real estate deals.

*How can I trace my High Value Transactions reported under AIR ?*
The assesse can trace his/ her high value transactions reported under AIR, in their 26AS Report under AIR section. Any transaction of the assesse which has been categorized as a High Value Transaction, will be reflected therein.

In the end, one last question which everyone might have.
*How to avoid receiving a notice from the IT department ?*
The most important step is to file your Income Tax returns on time and file them correctly.
Always re-check your Tax Credit with the 26AS statement.
Disclose all your Taxable as well as Exempt income under the right head.