Sanjha Morcha

What’s New

Click the heading to open detailed news

Current Events :

web counter

Print Media Reproduced Defence Related News

Woman of substance & silent service

04 Dec 2015
2015_12$largeimg03_Thursday_2015_225130717
A rare colour picture of the surrender ceremony of the 1971 war in Dacca.

The Navy Day is observed on December 4 to mark the Karachi attack. Since Mrs Indira Gandhi approved that audacious operation, it is also a day to remember her courage and dynamism.
Our nation state at 68 seems to have reached the nadir. The Parliament is paralysed by the politics of confrontation and intolerance. Let’s not despair, this phase of intolerance will pass and “multiplicity”, ( a word coined by our President), enjoyed over decades of Indian diversities of thought and culture, will prevail if we “pull together”. That naval phrase leads me on to our moment of glory of 1971, captured by the rare colour picture of the surrender in which 93,000 troops laid down arms. The 1971 events, unhindered by needless opposition in political circles as displayed today on Raisina Hill, showed the true mettle of our leadership. It is reflected in that historic moment depicted with Generals Arora and Niazi signing the surrender documents, watched by Admiral Krishnan, Air Marshal Dewan and General Jacob — a truly diverse India reflected in those names! The Navy came into its own after Independence, in the 1971 war because our Prime Minister did not hesitate to approve of Admiral Nanda’s innovative plan to attack Karachi with the newly acquired “styx” missiles. The Navy came out with flying colours.
Incidentally, another woman Prime Minister Margaret Thatcher was to follow suit 10 years later to order the sinking of the Argentine cruiser Belgrano in the Falklands War in the South Atlantic. Baroness Thatcher saw Mrs Gandhi as being much more hard-headed than other third world leaders. In Downing Street Years, she observes that “her policies had been high-handed but only a strong figure with a powerful personality could hope to successfully rule India”. In the backdrop of Indira Gandhi’s birth and death anniversaries, on November 19 and October 31, respectively, Henry Kissinger’s words in White House Years are apt: “She was relentlessly pursuing India’s national interests with singlemindedness and finesse”.
The terrible loss of our submarine INS Sindhurakshak makes me rewind to 1983. In Bombay’s Mazagon Docks, the “woman of the millenium,” amidst chanting of a Sanskrit invocation rendered by Suahasini Mulgaonker, witnessed the first rivet being driven for launching INS Shankul, our indigenous HDW submarine programme. Had we pursued it thereafter we would have been self-sufficient. Instead, we buckled under opposition pressure because HDW, like Bofors, became anathema in the public perception. It’s another matter that the Swedish gun proved its mettle in Kargil and saved our honour. On Mrs Gandhi’s return to South Block in 1980, she was addressing the annual conference of Naval brass. “There is no need to refer to the US and USSR as super powers”, she observed, “calling them just ‘big’ powers will do.” Inexplicably, she then veered round to another tack (probably influenced by our immaculate white uniforms) and expressed her anguish at the existing dirt and poor showing in the Capital — the Asian Games had just been given the green signal to go ahead (the Charan Singh ministry having said no to them) and there was work to be done. A memory worth reviving is when the results of 1979 elections were being declared and the Gandhis were in 12 Willingdon Crescent. There was a call from Playboy magazine wanting an interview with the PM elect. Rajiv, with a mischevious smile, brought the cordless telephone to his mother. Her reply was to tell them “an emphatic no”. She was a transformed Prime Minister. Little wonder that she promptly showed the door to a French journo who dared to ask her if she would bring back the Emergency. Go past No 1 Safdarjang Road and see how thousands, even after three decades, still queue up to peer at what were Indiraji’s private quarters. Finally, a small aside. Former Himachal Pradesh Governor, Admiral Rustam Khusro Shapoorjee Gandhi, at a Navy Day reception was escorting Indira Feroz Gandhi. Noticing the name tally of a young officer he said, “Madame, let me present to you Lieutenant Gandhi.” Her quick but witty response was, “Aren’t there too many Gandhis here today?” And here is a take from 1950. INS Delhi was on a cruise to Indonesia, carrying then current and two future Prime Ministers. Old Navy hands recall how Nehru’s dutiful daughter, knowing his penchant for a smoke, cut Panditji’s cigarettes into two to keep his tobacco consumption down.
The writer is a former Additional Secretary in the Cabinet Secretariat.


24 फीसदी वेतन बढ़ाने की सिफारिश

नयी दिल्ली 19 नवंबर (ट्रिन्यू/एजेंसियां)
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा तोहफा पेश करते हुए सातवें वेतन आयोग ने वेतन, भत्ते व पेंशन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि और सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी ‘समान रैंक, समान पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की आज सिफारिश की। जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई इन सिफारिशों के तहत केंद्रीय नौकरियों में न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। ये सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू की जाएंगी और इनसे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इनमें सैन्य बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं। जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा निकायों को भी होगा। सिफारिशों में कहा गया है, ‘प्रतिशत के रूप में, वेतन, भत्तों एवं पेंशन में कुल मिलाकर सामान्य परिस्थितियों में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में वृद्धि 24 प्रतिशत होगी।’ आयोग ने अगले साल एक जनवरी से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों के लिए ‘समान रैंक, समान पेंशन’ का नाम लिए बगैर इसी तरह का पेंशन का एक संशोधित फार्मूला पेश किया है।
खजाने पर पड़ेगा 1.02 लाख करोड़ का बोझ : जेटली
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ जिसमें 28,000 करोड़ रपये रेलवे बजट में जायेगा। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से राजकोषीय घाटे पर 0.65 प्रतिशत का असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सिफारिशों के अमल पर निगरानी के लिये व्यय सचिव की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन सचिवालय बनाया गया।
2014 में बना था आयोग, एक बार बढ़ी समय सीमा
सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट 18 महीने में सौंपने के लिए कहा गया था। यह समय सीमा पूरी होने पर आयोग ने गत अगस्त में चार महीने का और समय मांगा था। इन सिफारिशों से केंद्र सरकार के 47 लाख सेवारत कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा।
खास बातें
47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों सहित 52 लाख पेंशनरों को होगा लाभ
सशस्त्र सेना कर्मियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये भी समान रैंक समान पेंशन
वेतन में सालाना तीन प्रतिशत वृद्धि और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश
सैन्य कर्मियों की सैन्य सेवा वेतन 6000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए प्रति माह
मांगें नहीं मानीं तो बजट सत्र के दौरान हड़ताल : सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार शाम अायी उससे पहले िदन में केन्द्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों की ओर से मांगों का पुलिंदा सरकार को सौंप दिया गया। बृहस्पतिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कर्मचारी संगठनों ने धरना दिया। धरने में रेलवे, रक्षा , डाक, आयकर, लेखा परीक्षण विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। उनकी मांगों में वेतन पुनरीक्षण 10 के बजाय 5 साल में करना, भर्ती पर लगी रोक हटाना, ठेका प्रथा खत्म करना, अनुकंपा नियुक्ति पर रोक हटाने आदि शामिल हैं।

breakl line

ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 23% ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

Posted On November – 20 – 2015
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ
* ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ; ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.25 ਲੱਖ
* ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ੲਿੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਾੲਿਮ
* ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੲੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਅਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਅਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 23.55 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਅਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗੈਰਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਲੲੀ ੲਿਕ ਰੈਂਕ ੲਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਅਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਅਾਂ ਤਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28450 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪੲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 73650 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪੲੇ ਅਾਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ੲੇਕੇ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ੲਿਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਅਾਂ ਗੲੀਅਾਂ ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪੲੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪੲੇ ਮਾਸਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ੲਿਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ੲਿਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਅਾਂ ਤੇ ੲਿਸ ਨਾਲ 47 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 52 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਅਾਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਅਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵੱਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਅਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ੲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਲੲੀ 2.57 ਦੇ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2016-17 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 283400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਚਆਰਏ ਉਤੇ ਖਰਚਾ 29600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 176300 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 33700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


India orders probe as Nepal briefly detains 13 SSB men

Security men entered neighbouring territory while chasing smugglers
Shaurya Karanbir Gurung
Tribune News Service
Kathmandu/New Delhi, Nov 29
2015_11$largeimg30_Monday_2015_020240184
Thirteen Sashastra Seema Bal (SSB) personnel, a few of them armed, were briefly detained by Nepal’s Armed Police Force (APF) after they crossed over into the neighbouring country while chasing some petroleum smugglers around 7 am today.
The APF released the personnel later in the afternoon and also returned their arms. The SSB, which guards the India-Nepal border, has ordered a court of inquiry into the incident.
Sources said the personnel, comprising a sub-inspector and 12 constables, were patrolling on the Indian side of the border with Nepal’s Jhapa district when they learnt of smuggling on the border between Kishanganj district in Bihar and Jhapa.
SSB Director General BD Sharma said two of the constables first chased down five smugglers, but in the process they inadvertently entered Nepalese territory since there was no border-marking. The two were detained by the APF. The remaining patrol team later crossed the border to rescue those detained.
Nepal, however, claimed the personnel entered 100 metres into its territory and fired at the unarmed Nepalese nationals while chasing a group of smugglers. However, the Indian embassy in Nepal said the border guards were chasing smugglers and fired at them in self-defence in the Indian territory.
Sharma admitted that the men should not have crossed over into Nepal armed, but called it an accident.
“We have ordered an inquiry, which will ascertain what happened, how it happened and who is at fault. We will take corrective measures to ensure such incidents do not recur. Though none of them have been suspended as yet, action will be taken on the basis of the inquiry report,” he said.
Sharma said six of them were armed and the other five were unarmed.
“They should not have gone without informing their seniors,” he said. Jhapa’s Assistant Chief District Officer Dambaru Prasad Niraula said the men were handed over to the Indian side after investigations. “They (SSB jawans) were quizzed on the reason for entering Nepal,” Nepal’s My Republica news portal quoted Nirauala as saying. (With PTI inputs)

How it happened

The 13 SSB personnel learnt of petrol smuggling on the border between Kishanganj (Bihar) and Jhapa (Nepal) around 7 am
Two of them chased down five smugglers, but inadvertently entered Nepal
The two were detained by the APF as rest of the patrol team entered Nepal to rescue them
Nepal claimed the personnel entered 100 metres into its territory and fired at unarmed Nepalese nationals
Ties under stress
Relations between India and Nepal have been strained in the recent months after Madhesis began to protest against the new Nepal Constitution
Madhesis are people of Indian origin who occupy the Nepal’s Terai region that is near the Indo-Nepal border
Protesters even blocked Nepal’s key border trade points with India, causing severe shortages of fuel and other essentials in the country

‘Won’t accept big brother attitude’>

Nepal will not accept the “big brother” attitude of India though it intends to maintain cordial bilateral relations with the country, a senior leader of ruling Nepalese CPN(UML) said in New Delhi on Sunday
Pradeep Gyawali, CPN(UML) secretary, also urged the Narendra Modi government to address the recent strain in the ties on a “priority basis”
He said if India wants to play a role in world politics, it will have to first have cordial relations with its neighbours


Last rites of martyr Santosh Mahadik performed with full military honours

Defence Minister Manohar Parrikar visited the family members in the village on Thursday and paid his last respects to the martyr. Parrikar assured the family members of all support, while Col Mahadik’s wife Swati told the defence minister that both her children Katikee and Swaraj will join the Armed Forces. Col. Mahadik, who was decorated with a Sena Medal, was accorded a funeral with full military honours in an open ground in the village, an official said.

colonel-759

Colonel Mahadik is the second martyr Pogarwadi village has given to the country.
The mortal remains of Colonel Santosh Mahadik (37) were laid in front of a flame at the National War Memorial on Wednesday in Pune. As teary eyes of the family members looked on, the friends and colleagues who knew and served with him, paid their last respects to the man they adored and the soldier they respected.
Col Mahadik, who was originally from Pogarwadi village in Satara district in Maharashtra and was commanding the 41 Rashtriya Rifles laid his life while conducting a counter infiltration operation in Manigah Forest of Kupwara District in Jammu and Kashmir on Tuesday. The colonel, who originally belonged to the elite 21 Para unit of the Special Forces, was awarded Sena Medal (Gallantry) for his exceptional gallantry and leadership as a young officer while fighting the terrorists in Lolab Valley in Kupwara in 2003.
mahadik3

Colonel Mahadik, Kupwara encounter, soldier mahadik, Colonel Santosh Mahadik Defence Minister Manohar Parrikar visited the family members in the village on Thursday and paid his last respects to the martyr. (Source: Photo by Arul Horizon)
His mortal remains were brought to the Lohegaon Air Force base around 5.15 pm from Udhampur by an Air Force plane and were later brought to the National War Memorial. Chief minister Devendra Fadnavis, Army Commander of Southern Command Lt Gen Ashok Singh, Southern Command Chief of Staff Lt Gen R J Noronha, Air officer Commanding of the Pune Air Force Base, Air Commodore AK Bharti, several other serving and retired officers of the Armed Forces paid their respect to the colonel by laying wreaths.
mahadik6

The senior military officers after paying their respects met the family members of the colonel including his wife Swati, daughter Kartikee (11) and son Swaraj (5) and other relatives. Coming from a humble family, Col Mahadik’s orientation as a student towards Armed Forces was seen during his studies at the Satara Sainik School, a well known preparatory military school in Satara. He had done his higher studies from the Yashwantrao Chavan Science College from the same district.
“I can not imagine the loss of the family, I can simply pray for them. But I understand how big a loss it is for the unit, when a brave commanding is killed. Losses of such brave and talented officer are beyond any description.” said a senior Army officer. His friends remembered him as ‘calm in composure, gentle in demeanor who carried a storm in his heart.’ Sports specially boxing was his passion. During a school boxing championship, one of his friends congratulated him for his victory to which his father responded ‘this is not the great fight of my son, his real fight will be on the borders protecting his nation and my son will always be victorious,’ recalled his friends.


Navy gets 2nd indigenous anti-sub warship

Kolkata, November 26
2015_11$largeimg27_Friday_2015_010719840

The second anti-submarine warfare (ASW) corvette, Kadmatt, built indigenously by the GRSE shipyard here, was formally handed over to the Navy today.
The super-sophisticated frontline warship was handed over by Rear Admiral AK Verma (retd), chairman and managing director of Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE), to the commanding officer of the ship, Cdr Mahesh C Moudgil, at a ceremony here.
The 109-m-long vessel has a displacement of 3,200 tonnes. It can reach a maximum speed of 25 knots with endurance of over 3,400 NM at 18 knots speed. The warship is designed to accommodate 17 officers and 106 sailors. The basic design for these ships was developed by Indian Navy’s Directorate of Naval Design while the detailed design was prepared by the in-house design department of the GRSE, Kolkata.
The GRSE is building four ASW corvette class ships under the P-28 project. INS Kamorta, the first in the class, was handed over to the Navy last year.
The ship’s main role is to protect the nation’s maritime interests against possible submarine attacks and she is a potent platform for neutralising enemy submarines with an array of weapons such as torpedoes, rocket launchers and helicopter, officials said.
The ship has excellent stealth features effective both above and below the sea surface. It is equipped with total atmospheric control ventilation system, making her fully capable to fight in nuclear, biological and chemical warfare environments. — PTI
The vessel
Anti-submarine warfare (ASW) corvette, Kadmatt, has been built indigenously by the GRSE shipyard
It is 109-m-long; has a displacement of 3,200 tonnes; and can reacha maximum speed of 25 knots
The warship is designed to accommodate 17 officers and 106 sailors


Rohtang Pass shut from today

Pratibha Chauhan
Tribune News Service
Shimla, November 14
2015_11$largeimg14_Saturday_2015_230557452

Facebook and Whatsapp will remain the only means of contact for people of Lahaul-Spiti with the outside world from tomorrow with the closing of the 13,000-foot Rohtang Pass.
The Rohtang Pass will be officially closed for all vehicular movement from tomorrow for almost six months. With scientists predicting a very long and harsh winter this year, the wait for people of the tribal district of Lahaul-Spiti may turn out to be even longer than six months.
The tribal district, which remains snow-bound for almost six months, has internet connectivity, but with power supply remaining affected for very long spells, at times it is only Facebook and Whatsapp on mobile phones which keep people of the area connected with the outside world.
“It is on November 15 every year that all vehicular movement beyond Rohtang Pass is closed. All state transport buses and tourist vehicles stop plying on this route as chances of heavy snowfall increases,” said Rakesh Kanwar, Deputy Commissioner, Kullu.
Even the Lahaul valley is closed for tourists from November 15 as chances of a heavy snowfall are high. The only means of travel for people after the area becomes snow-bound is government helicopter service, which locals rely on in case of medical emergency or other urgencies.
While the Rohtang Pass makes access impossible from the Manali side, it is Kunzum Pass on the Spiti side which makes the mountain insurmountable. The high mountain passes of Khardung La and Bara Lacha from the Leh side also make travel impossible. Roads from Pangi leading to Kashmir also close down.
With the advancement of technology, there are several means of connectivity that people of Lahaul-Spiti now have with the outside world. In earlier times, it was only through wireless connectivity that the administration established contact with great difficulty.
There is internet connectivity in many homes now and there are mobile phones in practically every household. There is a problem only when power supply remains disrupted for days together when there is heavy snowfall.


Lt-Gen (retd) Bhopinder Singh Gentleman Officer unaware of political googlies

2015_11$largeimg13_Friday_2015_231159843

Returning medals. is an act of renunciation. They won these by putting their life in danger. So it is an act of immense heart and love for the nation. The soldier does not indulge in doublespeak — he is loyal to the nation and not a particular political dispensation. Do not read too much into the means that the veterans are using to express their dissent.
The unfortunate (though not surprising) comment by the ostensible voice of the defence forces in the Union Cabinet, Manohar Parrikar, that the behaviour of the protesting OROP veterans was “Unlike that of a soldier” and that “These acts are not in line with the Army discipline. It is hurting the basic ethos of the Army”, is the sad unfolding of a telling reality, beyond slick political observation.
To understand the sophistry of this comment, it is imperative to understand the genesis of the 40-year-old OROP impasse, which was conveniently propped up and repackaged in the run-up to the 2014 parliamentary elections. Amongst many other political and electoral deceptions, a stridently “military” campaign which allowed the ruling dispensation to appropriate a martial, nationalistic and soldier-friendly posture and perception was successfully undertaken. An innocently apolitical comity of the defence services (a familial setup of brothers-in-arm from all services, irrespective of race, religion, region or rank) fell for it hook, line and sinker and took the political promises (of very exact and detailed nature) in the innocent spirit of a true soldier — OROP, a specific and key component of the political spiel.
Subsequently, reneging on a word given, bargaining and procrastination of the electoral promises by the political classes were a new and unfamiliar battleground for the defence forces. Pyrotechnics of jingoistic bravado, inside and outside the country, barely concealed the horrific sight of decorated and gallant soldiers sitting by the roadside asking the government to honour the word given, “honour”, being the operative word for themselves and for the government to keep. These dark times for the veterans also saw the birth of a slew of new military “experts”, like a much-celebrated fiction writer, who condescendingly suggested: “It’s time to analyse OROP with our head, not our heart” or like another famous political spinmaster and journalist who alluded to the financial burden and administrative issues as principal reasons against the OROP. Remember, this is not like decoding results of the Bihar election, where the famed political gravitas can come into play by deftly using sharp convincing logic, for and against a result, depending on how the results pan out during the day.
This subject is about the men, women and families who give up their lives knowingly, often using the heart and not the head — it is such raw sacrifice that keeps India, as it is. That said, we are proudly a democratic and free society and everyone is entitled to their views, however unpalatable or “half-baked” they might be.
So, what constitutes “soldier-like behaviour”, as referred to by the Defence Minister? Actually, the proximate concept of a “Gentleman Soldier or Officer” is instilled in the very first day of initiation or baptism as a soldier in a training institution. It is unique, sacred and uncompromisable as a prerequisite for an officer, to be called so (note very carefully, applicable to all serving or retired veterans, also).
It is a quality that stands out from the other citizenry that is best reflected in the way they talk, walk or conduct matters professional or personal — nothing that can besmirch the name of the nation, forces or at a more granular level, the paltan.
You need to belong to the fraternity to understand and appreciate the nuances and subtleties, therefore a rare journeyman and a proud former cavalry officer Jaswant Singh, as the former Defence Minister from the very same political party, stood head over heels in terms of military correctness and restraint in all matters, including passing judgement on qualifications of soldier-like behaviour.
Therefore, before being commissioned as an officer in the armed forces, one is proudly prefixed with the nomenclature as a “Gentleman Cadet” and not just as cadets — a telltale and irreversible augury of behavioural expectation and standards for life that are expectedly to be carried along to one’s graves — pray, which other institution political, civil or professional lays similar emphasis on the behavioural uprightness and correctness?
Perhaps, little known outside the services domain is the prompt and strict codes of Army laws that potentially courtmartial any serviceman for any matter that is considered improper or unbecoming of an officer or a soldier. Sometimes, the financial quantum of misconduct or misdoing is of an amount that would seem ridiculously low to warrant a dishonourable exit from the service, without any benefits — but that is how the organisational construct is. The serviceman usually walks with his chin up.
It is this spirit of wrongdoing or corruption and not the quantum of the same that is germane to the ethos of the institution. The codes of conduct and terms of engagement are above board, surely there have been issues and concerns, however the process of internal cleansing kicks in and the institution is thankfully spared of any outside interference.
The current standards of the services and public adoration is not without a reason. Conduct of the OROP struggle by the veterans is an unparalleled case study in terms of dignity and maturity. Nothing political, mutinous or anti-national should be affixed to it. Please spare it the political shenanigans and condescending banalities. This institution is incomplete without its veterans — the bond is inexplicably strong. Therefore distasteful and insensitive observations such as those of the Defence Minister reek of political chicanery, compulsions, backtracking and inability to honour a word given. Thankfully, the majority of the fraternity do not comprehend the concept of electoral jumlaas. Imagine, a situation of reciprocal logic from the military to the extent that, “all demands cannot be fulfilled” is filed back to the civilian masters when tasked to clear a breach on the border or addressing a natural calamity. The defence services are justifiably proud of confining themselves to the call of the nation either on the borders or internally, otherwise remaining content within their own barracks. There is nothing unsoldier-like about returning medals. It is an act of renunciation for something won by putting one’s own life in danger is an act of immense heart and love for the nation. The soldier does not indulge in doublespeak — he is loyal to the nation and not to a particular political dispensation.
It is shameful enough for the nation to see veterans treated like common criminals, as it happened in Jantar Mantar where the policemen forcibly tore up the shirt of a geriatric braveheart. In a democratic nation, our consciencekeeper with the civilian authority cannot be passing loose comments on “soldier-like behaviour” with political googlies and subterfuge of facts and commitments, after reaping the political harvest.

images
Lt Gen(Retd) Bhopinder Singh PVSM,AVSM
The writer is a former Lt-Governor of Andaman & Nicobar Islands & Puducherry.


विरोध करने वालों का व्यवहार सैनिकों जैसा नहीं

नयी दिल्ली/पणजी, 10 नवंबर (एजेंसियां)
images

सरकार ने भले ही दिवाली से पहले वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) की अधिसूचना जारी कर दी हो, लेकिन इस पर बना गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने जहां इसे अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि बताया है, वहीं कुछ पूर्व सैनिकों ने विरोध में अपने मैडल लौटाने शुरू कर दिये हैं। उधर, कांग्रेस ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है।
गोवा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि विरोध करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों का आचरण सैनिकों जैसा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इन पूर्व सैनिकों को गुमराह कर दिया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 95 से 98 फीसदी तक पूर्व सैनिक संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो पूर्व सैन्य कर्मी न्यायिक आयोग के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। गौर हो कि पर्रिकर ने सोमवार को कहा था कि लोकतंत्र में मांग का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन हर मांग पूरी नहीं की जा सकती।
वादे और अधिसूचना में बड़ा अंतर : कांग्रेस
कांग्रेस ने सरकार पर पूर्व सैनिकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिघवी ने मंगलवार को कहा कि पहले तो मांग मानने में बहुत देर की गयी और इसके बाद मांगों के स्वरूप को छोटा कर दिया गया। सिंघवी ने कहा कि पूर्व सैनिक चैरिटी नहीं अपना अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भारी पराजय के बावजूद मोदी सरकार ने सबक नहीं सीखा।
शुरू किया पदक लौटाना
असंतुष्ट कई पूर्व सैनिकों ने मंगलवार को पदक लौटाने शुरू कर दिये। सरकारी अधिसूचना को आधा-अधूरा बताते हुए पूर्व सैनिकों के संयुक्त संगठन ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। पूर्व सैनिकों का कहना है कि हर पांच वर्ष में नहीं बल्कि हर साल पेंशन की समीक्षा होनी चाहिए तभी यह ओआरओपी कहा जायेगा। उन्होंने कहा, जब तक उनकी मांग नहीं मानी जायेगी उनका विरोध जारी रहेगा।


Govt issues notification for OROP implementation, veterans unhappy

The government on Saturday notified the implementation of the one rank-one pension (OROP) scheme that will guarantee equal pension to military personnel retiring at the same rank with the same length of service, regardless of the date of retirement.
The scheme, a 40-year-old demand of military veterans, is expected to benefit three million pensioners. The notification came a day after army veterans threatened to return war honours and observe a “black Diwali” to protest against the government’s failure to implement the scheme.
The government had announced the scheme on September 5. Several veterans have been holding a sit-in at Jantar Mantar for over five months to protest against the government’s failure to honour its commitment.
Read: OROP: Protestors to return medals, Parrikar assures scheme by Diwali
Defence minister Manohar Parrikar said on Friday that OROP would be notified before Diwali.
However, the government’s notification has failed to impress veterans who, as of now, are continuing with their agitation.
“This is not acceptable as it amounts to one rank, five pensions. It is against the definition of OROP as accepted by Parliament twice,” said Major General Satbir Singh (retd), who is leading the Indian Ex-servicemen Movement.
“We will study the notification and come out with detailed comments on Sunday and also decide what course our agitation will take.”
The veterans are particularly upset about OROP not being extended to premature retirees and the proposal to recalculate pensions every five years instead of annually.
“As of now, the agitation is on and veterans have not got justice from the government,” Singh added.
A government press statement said the pension of past pensioners would be re-fixed on the basis of that received by retirees of calendar year 2013 and the benefit would be effective from July 1, 2014.
The pension amount would be re-fixed every five years and arrears would be paid in four equal half-yearly instalments. However, all family pensioners, including those receiving special/liberalised family pension, and gallantry award winners would be paid arrears in one instalment.
The government has also decided to appoint a judicial committee to look into anomalies, if any, arising out of the implementation of OROP.
However, personnel who opt for voluntary retirement from now on will not be entitled to the benefits of OROP. “It will be effective prospectively,” the release stated.
Read: Veterans demand ‘undiluted implementation’ of OROP
According to the government’s calculations, the scheme will require an annual payout in the range of Rs 8,000 crore to Rs 10,000 crore. It will be effective from July 1, 2014, with arrears amounting to anywhere between Rs 10,000 crore and Rs 12,000 crore.
Currently, all pre-2006 (the year the 6th pay panel report became effective) pensioners receive less pension than not only their counterparts but also their juniors. For instance, a major general who retired in 1995 draws a basic pension of Rs 30,350 but an officer retiring at the same rank after 2006 gets Rs 38,500.
Read: Retired paramilitary personnel begin stir to press OROP demand