विश्व की अर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा भारत के वित्त मंत्री ने कहा है न तो 8वां वेतन आयोग गठित होगा और न ही 7 वें वेतन के अनुसार 50% DA मूल वेतन में मर्ज होगा। क्योंकि भारत सरकार वेतन का बोझ उठा पाने की स्थिति में नहीं है।