*ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ*…
(ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ)

*ਡੀਜ਼ਲ*
ਬਨਾਮ
*ਅਨਾਜ/ਸਬਜੀਅਾਂ*
ਬਨਾਮ
*ਤੀਜਾ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ*

ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵਰ੍ਹੇ-ਛਿਮਾਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ..ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ (Public Opinion) ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ..ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ…

ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੌਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਹਰ ਦਿਨ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ…ਤੇ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ..ਪਰ ਕੋਈ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ…ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ..ਨਾ ਮੁਜਾਹਰਾ…। *ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ*।

*ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਏ , ਜਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭੁਖੀ ਮਰੇ* !
..ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਦ ਵੀ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ.. *ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ*।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ‘ਚ *ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੱਕ ‘ਮੁਸ਼ਕ ਪਰੂਫ਼’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ*। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਾਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ…
ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ … ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?
*ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੂਣ, ਤੇਲ, ਗੰਢਿਆਂ, ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ…ਕਿਵੇਂ*?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਖੈਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ :
ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ (2020) ਕਾਨੂੰਨ ..
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ Essential Commodity Act 1955 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1955 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ-ਚੌਗੁਣੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਮਾਰਕੀਟ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਲਾਣਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ..ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਖਰੀਦੇ…ਸਟੋਰ ਕਰੇ..ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਰਜੀ ਵੇਚੇ ??..
… ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ…
*ਅਖੇ ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ..ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ*..
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ :
.. *ਮਾਹੀਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ* ..

ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢਿਆਂ-ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਤ ਉਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ…ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਗੰਢੇ ਆਲੂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ… ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ‘ਚੋਂ ਗੰਢਾ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਹ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੁਰਕ ਮਾਰ ਢਿੱਡ ਧਾਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਚਟਣੀ ਤੜਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ..ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰਰੇਟ ਚਿਪਸ ਵਾਂਗੂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ…ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ…ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ।
ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ‘ਆਲੂ ਲੈ..ਗੰਢੇ ਲੈ…ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ…’ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈਅ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ..ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ…
ਸੋਚੋ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ…
*ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਓ*..

…ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ..ਪਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ…ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅਾਪਣਿਅਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦੋ…
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ…ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ…
ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ :

ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ..ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ…ਮੁੜਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਕੀ ਝੁੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ…
ਆਰਬਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ..ਪਰ ਏਸੀ ਦੇ ਝੂਟਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਏਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਘੋੜੇ’ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ…
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕੁ ਚੂਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ‘ਰੋਈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛਿੱਲ ਵੀ ਲਹਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
…ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚਾਰੇ..ਕਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ…ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ…
ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੀ ਹੈ…
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ…
ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ…
ਪਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ…
… ਜੇ ਏਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ…

(ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)