.Defence Minister Rajnath Singh has approved the expansion of the definition of ‘family’ for setting parameters for the allotment of accommodation to military officers.The revised definition includes parents, dependent siblings and legally adopted children as part of ‘family’. It would make an officer entitled for seeking ‘family accommodation’ – which is bigger and has more facilities than the accommodation available to a bachelor or single officer.
At present, an officer is entitled for ‘family accommodation’ only if he or she is married. With the change of rules, an officer would be entitled for ‘family accommodation’ if he or she is single, divorced, or widowed and his or her parents and dependent siblings are staying with the officer.
The Ministry of Defence said the expanded definition is expected to benefit all service officers, including single women officers residing with their parents.
The decision takes into account the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, and recognises the evolving nature of family responsibilities and caregiving arrangements.
Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has approved the expansion of the definition of ‘family’ for the purpose of allotment of Government Accommodation to Service Officers. The revised definition includes parents, dependent siblings, and legally adopted children, in addition to the existing coverage of spouse & dependent children/step-children. The expanded definition is expected to benefit all Service Officers, including Single Women Officers residing with their parents.
The decision takes into account the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, and recognises the evolving nature of family responsibilities and caregiving arrangements. It underscores the Government’s commitment to the welfare o
रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के सरकारी आवास आवंटन हेतु परिवार की परिभाषा विस्तारित करने की स्वीकृति दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के सरकारी आवास आवंटन में परिवार की परिभाषा विस्तारित करने की स्वीकृति दे दी है। संशोधित परिभाषा में पति/पत्नी और आश्रित बच्चों/सौतेले बच्चों के मौजूदा दायरे के अतिरिक्त माता-पिता, आश्रित भाई-बहन और कानूनी तौर पर गोद लिए बच्चों को भी शामिल किया गया है। विस्तारित परिभाषा से सभी सैन्य अधिकारियों के लाभान्वित होने की संभावना है, जिनमें अपने माता-पिता के साथ रहने वाली अविवाहित महिला अधिकारी भी शामिल हैं।
यह निर्णय माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पारिवारिक दायित्वों और देखभाल व्यवस्था के बदलते स्वरूप को मान्यता देता है। यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, पारिवारिक खुशहाली और सामाजिक एवं अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता रेखांकित करती है।