ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ

 BY LT GEN JASBIR SINGH DHARIWAL (RETD)

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠਣੀਆਂ।
ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੈਫ਼ਟੀ. ਜਨਰਲ ਏ.ਐੱਸ. ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅਤਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੇ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਚੀਲੇ ਤੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ 1984 ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿੱਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਉਲੰਘੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੈਫ਼ਟੀ. ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੁਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਕਾਬਲ ਅਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਓਸੀ) ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਹਿਜ਼ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਜਰਬਾ, ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ। ਖ਼ਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੰਧ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਉਲਝਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗ਼ੈਰ-ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਝੀ ਹਮਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਾਬੰਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਦਿਸਹੱਦਾ ਵਸੀਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਪਤਾ ਹੀ ਸਹੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਮ ਮਾਨਕਸ਼ਾਅ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਕਾਹਲ, ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਟੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 ਲੇਖਕ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਇਨਫ਼ੈਂਟਰੀ) ਹੈ। 

ENGLISH TRANSLATION 

Breaking Chain of Seniority

                      by

 Lt Gen J S Dhaliwal, PVSM, AVSM, VSM (Retd).

For over three decades Appointments Committee of Government of India has followed the seniority list in appointing Chief of Army Staff. It is only on two previous occasions that the chain of seniority was broken. In both these cases government felt that those on top of the seniority list were strong personalities, which did not seem to suit the then political dispensation. Lt Gen S K Sinha was superseded by Lt Gen Arun Vaidya, a highly decorated officer who, it was felt would follow political bidding without a demur. Sure enough he did just that and failed to render firm advice to the government against military action at the Golden Temple, (Operation Blue Star) which resulted in disastrous consequences. 

       So when government selects a pliable officer for the highest post in the military, it denies itself the benefit of appropriate and good advice. It is universally believed, within military circles, that had Gen SK Sinha been the COAS, he would have certainly advised the government against a military attack on the Golden temple. Decidedly it is the government’s prerogative to select an army chief out five or six names, but it must have some very solid reasons to break the chain of seniority, especially when merit too is being overlooked.

      Some defence analysts have questioned the very need to challenge the government on this issue, forgetting that India is still a democracy and therefore, such questions can be raised or else, where was the need for the government to justify its action of superseding some very capable officers. Even if one is to ignore the fact that presently the one on top of the list is universally acknowledged as, well above the rest and is highly regarded within military circles, there have to be some very compelling and valid grounds to bypass him. In the instant case there appears to be no such grounds or rationale to promote Gen Bipin Rawat superseding other two very competent and deserving officers. 

        The ministry’s reason to break this over three decade old practice of following seniority list, is that Gen Bipin Rawat has experience of counterinsurgency and operations against militants, besides spending considerable time at the LoC in J and K. In this argument the MoD as also a number of defence analysts have missed woods for the trees. Surely the raison d’ etre for the third largest army in the world cannot be merely to deal with, low level insurgency and random attacks by militants! Nor experience in these two fields can be the deciding factor in selecting chief for such a large army, whose essential task is to safeguard territorial integrity of this vast country and meet the emerging security challenges in the region and whose chief must have the vision and ability to comprehend complex issues related to national security.

      Indian Army is equipped and trained essentially for the defence of India. Its involvement in anti militancy and counter insurgency operations is primarily due to inability of state and central police to measure up to these tasks, due to their lack of training, and motivation. India’s Chief of Army Staff has to handle issues at the strategic level, equip the army with the right type of weaponry, integrate his forces with other two services based on operational demands. He has to mesh military actions and plans with those of the aims and policies of the political executive.

      The security scene in the region is least reassuring and the deteriorating relations with Pakistan, the developments in Afghanistan, Middle East, and China’s assertions in the immediate neighborhood and developments in Southeast Asia, all impact India’s national security. In the face of such complicated and involved security issues, dealing militancy in J and K, being on the Line of Control and tackling low level insurgency in the North East of India fade into insignificance and so does the alleged expertise in these areas.

       It has been China’s policy to involve India in insurgency and militancy so as to tie it down locally. While insurgency in the North East, have had China’s tacit and material support, it has been using Pakistan as a proxy to promote terror attacks across the border in the West. The ultimate aim being to narrow down India’s attention and focus on local security issues rather than the larger security imperatives of the region. The rationale of appointing the new chief, as enunciated by the Government of India, points to the fact that government vision and priorities have shifted from the larger strategic issues to these peripheral tasks, engineered by China.

        The nuclear issue looms large on the Indian horizon, where development and deployment of Tactical Nuclear Weapons by Pakistan portends to add yet another dimension to any future conflict. Then there is the distinct possibility of having to fight a two front war with all its complexity. So for the Indian Army Chief, the strategic horizon is wide open and demands clear grasp of complex issues inherent in modern warfare and a vision, intellect and strength of character to inspire this large army. 

      This government has overlooked seniority in the selection of army chief, but has completely failed to come up with any cogent or compelling reason for the same. An army chief who cannot render firm advice to the political leadership in matters of national security and operational issues, can be a liability and for sure bring about a national disaster which Gen Thapar did in 1962 war against China. On the other hand Sam Manekshaw’s firm stand against political pressure to invade East Pakistan during March-April 1971, paid off to the great advantage of political leadership.

     Unfortunately this government has broken the convention of following the seniority criteria , presumably due to political expediency, motivated intelligence inputs or supposedly pliability of the selected and has tried to cover its tracks on this misstep by assigning the untenable and specious cover of experience in low level counter insurgency etc. All this does not wash with the well informed.

      Due to the ongoing painful struggle by Indian Defence Forces for an equitable dispensation vis-a-vis civil services ( OROP, NFFU etc ) and consequent low morale, this side lining of a very capable officer, without any viable and cogent reasons is yet another blow to the already declining spirit of the defence forces. The social media is awash with Bipin Rawat’s BJP connection. It is a sad day for the Indian military and the government, which has taken an unfortunate step and in the process politicised the military. Government may have shot itself in the foot.

LT GEN JASBIR SINGH DHALIWAL(RETD) PVSM, AVSM, VSM.

+917889146931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Author

Lieutenant General Jasbir Singh was  Col of the DOGRA Regt & DOGRA SCOUTS an alumnus of National Defence Academy was commissioned into the DOGRA Regt on 31 Mar 1972. A graduate of Defence Services Staff College, Willington, he has held various staff and command appointments. He has attended the prestigious Higher Command and NDC Courses. His key command assignments are that of an Infantry Battalion in Counter Insurgency environment in J&K, an Infantry Brigade in the Western Theatre and an Infantry Division in Counter Insurgency/Counter Terrorism environment in J&K. He has also been the Defence Attache in Yangon, Myanmar for three years. He held the appointment of Director General of Infantry at Army Headquarters wef 01 Dec 08 to 12 Mar 10  after the post fell vacant following the retirement of incumbent Lt Gen Rajendra Singh.

The General is married to Mrs Jas Dhaliwal, now settled down in Mohali(Punjab), who was  an active environmentalist and a social worker, untiringly worked for the improvement in quality of life of families of all ranks posted to Northern Command. Her genuine concern for the well being saw quantum improvement in critical areas such as accommodation, care of differently abled children, welfare of Veer Naris and resolution of marital discord cases.

During his tenure as Chief of Staff of the elite Northern Army, the General had a challenging task of being responsible for the multifarious man management issues related to the officers and troops. He was instrumental in implementing and ameliorating the service conditions of all ranks and overall improvement in the quality of life. His unstinted dedication to this cause of troop welfare is a hall mark of his distinguished service in this appointment.

 

Now he is Chief Patron of Sanjha Morcha and dedicated himself for the welfare of Ex-Servicemen of Punjab.