Posted On July – 8 – 2016
supreme court of indiaਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ‘ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਬੋੜਾ ਚੀਤਾ’ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ’ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੌਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2012 ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ 1528 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ‘ਅਫ਼ਸਪਾ’ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 1958 ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਬਾਗ਼ੀਆਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ‘ਕੇਵਲ’ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ’ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।