ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠਣੀਆਂ।
ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੈਫ਼ਟੀ. ਜਨਰਲ ਏ.ਐੱਸ. ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅਤਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੇ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਚੀਲੇ ਤੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ 1984 ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿੱਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਉਲੰਘੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੈਫ਼ਟੀ. ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੁਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਕਾਬਲ ਅਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਓਸੀ) ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਹਿਜ਼ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਜਰਬਾ, ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ। ਖ਼ਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੰਧ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਉਲਝਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗ਼ੈਰ-ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਝੀ ਹਮਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਾਬੰਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਦਿਸਹੱਦਾ ਵਸੀਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਪਤਾ ਹੀ ਸਹੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਮ ਮਾਨਕਸ਼ਾਅ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਕਾਹਲ, ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਟੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 ਲੇਖਕ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਇਨਫ਼ੈਂਟਰੀ) ਹੈ।