ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।
ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 56,100 ਹੋਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 47 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 53 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 196 ਭੱਤਿਆਂ ’ਚੋਂ 53 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 1500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਟਰੈਵਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਟੀਸੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਐਡਵਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਐਡਵਾਂਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਗਰੈਚੂਟੀ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।     -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 18 ਤੋਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ ਜੋ 12 ਅਗਸਤ ਤਕ ਚਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਿਨਮੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਿਨਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਵੇਲੇ ਢੁੱਕਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਕੈਨਟੀਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰੈੱਚ ਆਦਿ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ