नयी दिल्ली, 27 जनवरी (एजेंसियां)
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए 17 रिजर्व बटालियनों के गठन को आज मंजूरी दे दी। इनमें से 5 बटालियन जम्मू-कश्मीर, 4 छत्तीसगढ़ , 3 झारखंड, 3 ओडिशा और 2 महाराष्ट्र के लिए होंगी। इसी के साथ काबुल में अफगान संसद भवन के निर्माण की 969 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को आज पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी गयी। यह भवन गत दिसंबर में ही तैयार हो गया था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इन बटालियानों में स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जायेगी।
जम्मू-कश्मीर की 5 बटालियनों में सिपाहियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 60 प्रतिशत भर्ती राज्य के सीमावर्ती जिलों से की जायेगी। नक्सल प्रभावित राज्यों में सिपाहियों की 75 प्रतिशत भर्ती नक्सली गतिविधियों के गढ़ माने-जाने वाले 27 जिलों से की जायेगी। आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लंबे समय से रिजर्व बटालियनों के गठन की मांग की जा रही थी।
साइबर सुरक्षा के 3 समझौतों पर हस्ताक्षर
इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रेस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने मलेशिया, सिंगापुर व जापान स्थित अपनी समकक्ष इकाइयों के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के समझौते किए हैं। संचार व आईटी मंत्रालय के बयान में यह जानकारी दी गयी है। इन समझौतों का उद्देश्य भारत तथा इन देशों के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों में ज्ञान व अनुभव साझा करने को प्रोत्साहित करना है।