ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈੱਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੇੜਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈੱਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਵੰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈੱਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਮਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।